Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act
अमेरिकी कॉन्ग्रेस के सम्मलेन में भारत को अमेरिका द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों के विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) से छूट देने की बात कही गई है। उल्लेखनीय है कि इसका मुख्य उद्देश्य रूसी खुफिया एजेंसियों और साइबर हमलों से जुड़ी अन्य संस्थाओं को लक्षित करना था। सीनेट और हाउस आर्म्ड सर्विस कमिटी के संयुक्त सम्मलेन की रिपोर्ट में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (NDAA)- 2019 के माध्यम से CAATSA की धारा 231 में संशोधन किया जाएगा। अधिनियम के मौजूदा संस्करण के विपरीत प्रस्तावित संशोधन में अमेरिकी गठजोड़, सैन्य परिचालन, और संवेदनशील प्रौद्योगिकी की रक्षा हेतु छूट के लिये अब राष्ट्रपति के प्रमाणन की आवश्यकता होगी। क्या है CAATSA? 2 अगस्त, 2017 को अधिनियमित और जनवरी 2018 से लागू इस कानून का उद्देश्य दंडनीय उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तरी कोरिया की आक्रामकता का सामना करना है। यह अधिनियम प्राथमिक रूप से रूसी हितों, जैसे कि तेल और गैस उद्योग, रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र तथा वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंधों से संबंधित है
