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प्रकाश सिंह की राय पुलिस सुधार को लेकर

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पूर्व डिप्टी जनरल ऑफ पॉलिस प्रकाश सिंह की राय पुलिस सुधार को लेकर

प्रश्न आप कैसे देखते हैं कम से कम 2 वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी करते हुए पंजाब सरकार ने डीजीपी पद के लिए 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी को चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं और यूपीएससी की क्या सिफारिश है?
जबाब-मुझे लगता है की सर्वोच्च न्यायालय की मूल जनादेश को गलत समझा जा रहा है और एक व्याख्या दी गई है जो सर्वोच्च न्यायालय की मनसा नहीं थी, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि2006 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के मूल जनादेश ने किसी भी अधिकारी को निराश नहीं किया हैसेवा के 2 वर्ष को छोड़ दिया जाए तो विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारी का चयन सेवा की अबधि और अनुभव की सीमा के आधार पर किया जाएगा और इसके व्यवहारिक निहितार्थ को समझने का प्रयास करने और अधिकारी को 18 महीनों की सेवा शेष है तो उसे पदोन्नति दी जा सकती है अगर पदोन्नति मैं नजरअंदाज किया जाता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के 2006 के निर्णय को अब तक किसी भी सरकार ने क्रमगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया वह यह निर्णय कहीं ना कहीं चलता हुआ ही दिखता है …

Kumbh: शाही स्नान तक शिक्षण संस्थान रहेगें बन्द..

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Kumbh: शाही स्नान तक शिक्षण स्नान तक रहेगें बन्द..
प्रयागराज दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कुंभ मेले में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे शाही स्नान के उपलक्ष में शनिवार से सोमवार तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे

भारत में गरीबी उन्मूलन रोजगार कार्यक्रम

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पिछले वर्ष(2017-2018) के प्रारंभ में ब्रूकिंस संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी की स्थिति काफी बदल गई है। ऑनलाइन डाटाबेस के अनुसार नाइजीरिया के 8.8 करोड़ अत्यधिक गरीबों की तुलना में भारत में 6.3 करोड़ या जनसंख्या का 4.6 प्रतिशत ही अत्यधिक गरीब है। इसके अनुसार हर एक मिनट में 41 भारतीय गरीबी से छुटकारा पा रहे हैं। 2025 तक मात्र 0.5 प्रतिशत भारतीय ही बहुत ज्यादा गरीब रह जाएंगे। भारत में गरीबी उन्मूलन रोजगार कार्यक्रम 
भारत को यह उपलब्धि तब मिल रही है, जब विश्व के अधिकांश देशों की समृद्धि बढ़ती जा रही है। अधिकांश देशों ने गरीबी से छुटकारा पाने के मंत्र, आर्थिक विकास को अपना लिया है। अब मुक्त व्यापार, कानून का शासन, संपत्ति का अधिकार एवं उद्यमियों के लिए उपयुक्त वातावरण जैसे आर्थिक विकास के तत्व उत्तरी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहे हैं। एशिया को गरीबी मुक्त होने में मुश्किल से एक दशक का समय लगेगा। आने वाले समय में, उप-सहारा के अफ्रीकी देशों; जैसे- नाइजीरिया एवं कांगो में ही बहुत अधिक गरीबी रह जाएगी।
शासन, संपत्ति का अधिकार एवं उद्यमियों भारत में गरीबी उन्मूलन को ले…

कर्ज माफी से परे

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तेरह प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने एक पर्चा जारी किया है जिसमें देश के लिए निष्पक्ष आर्थिक नीति प्रस्तुत की गई है। यह पर्चा अगले छमाही में होने जा रहे आम चुनाव के पहले देश में वृद्घि को बढ़ावा देने वाले सुधारों के इर्दगिर्द आम सहमति बनाने की कोशिश का हिस्सा है। पर्चे में प्राथमिक शिक्षा, बैंकिंग सुधारों और निर्यात संवर्द्धन के अलावा राजनीतिक रूप से संवेदनशील कृषि क्षेत्र को लेकर कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। पर्चे में तकनीक की मदद से जमीन अधिग्रहण से जुड़ी बाधाओं और आर्थिक रूप से उन्नत व्यवहार अपनाने की बात कही गई है।

इसमें भूमि बैंक, उचित मूल्य निर्धारण के लिए नीलामी और सरकारी गारंटी वाले भू स्वामित्व के साथ जमीन का पंजीयन आदि शामिल हैं। इसके बावजूद सबसे विवादास्पद सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की निराशा को कर्ज माफी या उच्च समर्थन मूल्य के जरिये दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए नकदी हस्तांतरण की सिफारिश की गई है। कहा गया कि दुनिया के कई अन्य हिस्सों में अपनाया जा रहा प्रति एकड़ आय सब्सिडी का तरीका भारत में भी अपनाया जा सकता है। यह विश्व व्यापार संगठन के भी अनुरूप ह…

आरक्षण पर नई पहल

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संविधान का मूल उद्देश्य लोगों की भलाई है और वह इस देश के लोगों के लिए बना है, न कि लोग उसके लिए बने हैैं। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने का मोदी सरकार का फैसला महज एक बड़ी राजनीतिक पहल ही नहीं, आरक्षण के दायरे से बाहर के गरीबों को एक बड़ा तोहफा भी है। यह फैसला आर्थिक असमानता के साथ ही जातीय वैमनस्य को दूर करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है। इसका स्वागत इसलिए होना चाहिए, क्योंकि यह उन सवर्णों के लिए एक बड़ा सहारा है जो आर्थिक रूप से विपन्न होने के बावजूद आरक्षित वर्ग सरीखी सुविधा पाने से वंचित हैैं। इसके चलते वे खुद को असहाय-उपेक्षित तो महसूस कर ही रहे थे, उनमें आरक्षण व्यवस्था को लेकर असंतोष भी उपज रहा था। इस स्थिति को दूर करना सरकार का नैतिक दायित्व था। आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के अनुकूल है। इस फैसले को लेकर ऐसे तर्कों का कोई मूल्य नहीं कि मोदी सरकार ने अपने राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया, क्योंकि राजनीतिक दलों के फैसले राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैैं। सामाजिक न्याय के तहत अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27 प्र…

ram mandier issues in ground

रेडियो की महत्व

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आधुनिक प्रगतिशील दौर में नित नए-नए आविष्कार और खोज हो रही हैं। मानवीय अविष्कार प्रकृति के रहस्यो से निरंतर पर्दा हटा रहे हैं। मानव सभ्यता को इस दौर में पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है, संचार माध्यमों को। कह सकते हैं कि बिना संचार के यह संभव नहीं था। संचार के माध्यम से ही मानव ने देश-विदेश के विचारों, सभ्यताओं और संस्कृतियों को जाना, उन पर शोध किया और अमल में लाने हेतु प्रयास किए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि संचार के माध्यम पृथ्वी के सबसे बड़े अविष्कारों में आते हैं।

प्राचीन समय से अब तक की बात करें तो संचार का सबसे तेज और सटीक माध्यम है रेडियो। रेडियो की शुरुआत बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से हुई। तब से लेकर आज तक रेडियो की अपनी अलग ही पहचान रही है। जन-जन तक पहुंच बनाने में सफल रेडियो का धीरे-धीरे निरंतर विकास होता गया। 1936 में भारत में सरकारी "इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया" की शुरुआत हुई जो आजादी के बाद "ऑल इंडिया रेडियो" या आकाशवाणी बन गया। आजादी की लड़ाई में रेडियो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 24 अगस्त 1942 को नेशनल कांग्रेस स्…