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USDA Reports On palm oil (Malaysia) April 6,2021

May 12, 2021

Date: April 06, 2021 Report Number: MY2021-0003 Report Name: Oilseeds and Products Annual Country: Malaysia Abstract:- Malaysian crude palm oil (CPO) production in marketing year (MAY) 2020/21 at 19.5 million metric tons (MT). This lower than expected increase over the previous year, due to a serious shortage of manual labor resulting from COVID-19. Palm Oil Production:- Malaysian crude palm oil (CPO) production in marketing year (MY) 2020/21 at 19.5 million metric tons (MT), an increase of 245,000 MT compared to the previous year, but 100,000 MT is lower than May 2020/21. Consumption Post estimates MY 2020/21 CPO domestic consumption at 3.475 million M

राष्ट्रवाद व्यक्ति की पहचान है ना कि व्यक्ति का चरित्र?

April 13, 2021

इस लेख के शुरुआती शब्दों में कहना चाहता हूँ, आतंकवाद का किसी भी धर्म जन्म स्थान जाति आदि से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रवाद व्यक्ति की पहचान है ना कि व्यक्ति का चरित्र, इसका उन लोगों से कोई संबंध नहीं है जो कहते हैं भारत में रहना है तो वंदेमातरम कहना है ,या हिंसा को केंद्र में रखकर किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं । इस प्रकार के राष्ट्रवाद पर ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है राष्ट्रभक्ति किस प्रकार से व्यक्ति के चरित्र को निर्धारित करती है इसका अनुमान लगाना उतना ही कठिन है जितना की जेल के अंदर उसके रंग को जानना अब बात 14 फरवरी 2019 को लगभग 3:30 बजे के आसपास एक आतंकी हमला होता है एक सीआरपीएफ का काफिला जो जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था लगभग 78 वर्षों का काफिला जिसमें 25 सौ के आसपास जवान थे प्रश्न यह है कि जब किसी मंत्री के पास तकनीक से लैस गाड़ी जैमर सूचना संरचना उपलब्ध होती है जाने और आने के लिए 2 जवानों के काफिले में इस प्रकार के इक्विपमेंट रियल टाइम जीपीएस कवरेज जय मां जय माता दी को क्यों नहीं दिया जा सकता यह कोई पहली घटना नहीं है हम पूरी पठानकोट आदि में भी इस प्रकार के

प्रकाश सिंह की राय पुलिस सुधार को लेकर

February 11, 2019

पूर्व डिप्टी जनरल ऑफ पॉलिस प्रकाश सिंह की राय पुलिस सुधार को लेकर प्रश्न आप कैसे देखते हैं कम से कम 2 वरिष्ठ अधिकारियों की अनदेखी करते हुए पंजाब सरकार ने डीजीपी पद के लिए 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी को चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं और यूपीएससी की क्या सिफारिश है? जबाब- मुझे लगता है की सर्वोच्च न्यायालय की मूल जनादेश को गलत समझा जा रहा है और एक व्याख्या दी गई है जो सर्वोच्च न्यायालय की मनसा नहीं थी , मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि 2006 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के मूल जनादेश ने किसी भी अधिकारी को निराश नहीं किया है सेवा के 2 वर्ष को छोड़ दिया जाए तो विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारी का चयन सेवा की अबधि और अनुभव की सीमा के आधार पर किया जाएगा और इसके व्यवहारिक निहितार्थ को समझने का प्रयास करने और अधिकारी को 18 महीनों की सेवा शेष है तो उसे पदोन्नति दी जा सकती है अगर पदोन्नति मैं नजरअंदाज किया जाता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के 2006 के निर्णय को अब तक किसी भी सरकार ने क्रमगत रूप से प्रस्तुत नहीं किया वह यह निर्णय कह

Kumbh: शाही स्नान तक शिक्षण संस्थान रहेगें बन्द..

February 08, 2019

Kumbh: शाही स्नान तक शिक्षण स्नान तक रहेगें बन्द.. प्रयागराज दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कुंभ मेले में बसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे शाही स्नान के उपलक्ष में शनिवार से सोमवार तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे

भारत में गरीबी उन्मूलन रोजगार कार्यक्रम

January 11, 2019

पिछले वर्ष(2017-2018) के प्रारंभ में ब्रूकिंस संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी की स्थिति काफी बदल गई है। ऑनलाइन डाटाबेस के अनुसार नाइजीरिया के 8.8 करोड़ अत्यधिक गरीबों की तुलना में भारत में 6.3 करोड़ या जनसंख्या का 4.6 प्रतिशत ही अत्यधिक गरीब है। इसके अनुसार हर एक मिनट में 41 भारतीय गरीबी से छुटकारा पा रहे हैं। 2025 तक मात्र 0.5 प्रतिशत भारतीय ही बहुत ज्यादा गरीब रह जाएंगे। भारत में गरीबी उन्मूलन रोजगार कार्यक्रम भारत को यह उपलब्धि तब मिल रही है, जब विश्व के अधिकांश देशों की समृद्धि बढ़ती जा रही है। अधिकांश देशों ने गरीबी से छुटकारा पाने के मंत्र, आर्थिक विकास को अपना लिया है। अब मुक्त व्यापार, कानून का शासन, संपत्ति का अधिकार एवं उद्यमियों के लिए उपयुक्त वातावरण जैसे आर्थिक विकास के तत्व उत्तरी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहे हैं। एशिया को गरीबी मुक्त होने में मुश्किल से एक दशक का समय लगेगा। आने वाले समय में, उप-सहारा के अफ्रीकी देशों; जैसे- नाइजीरिया एवं कांगो में ही बहुत अधिक गरीबी रह जाएगी। शासन, संपत्ति का अधिकार एवं उद्यमियों भारत में गरीबी उन्

कर्ज माफी से परे

January 08, 2019

तेरह प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के एक समूह ने एक पर्चा जारी किया है जिसमें देश के लिए निष्पक्ष आर्थिक नीति प्रस्तुत की गई है। यह पर्चा अगले छमाही में होने जा रहे आम चुनाव के पहले देश में वृद्घि को बढ़ावा देने वाले सुधारों के इर्दगिर्द आम सहमति बनाने की कोशिश का हिस्सा है। पर्चे में प्राथमिक शिक्षा, बैंकिंग सुधारों और निर्यात संवर्द्धन के अलावा राजनीतिक रूप से संवेदनशील कृषि क्षेत्र को लेकर कुछ महत्त्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। पर्चे में तकनीक की मदद से जमीन अधिग्रहण से जुड़ी बाधाओं और आर्थिक रूप से उन्नत व्यवहार अपनाने की बात कही गई है। इसमें भूमि बैंक, उचित मूल्य निर्धारण के लिए नीलामी और सरकारी गारंटी वाले भू स्वामित्व के साथ जमीन का पंजीयन आदि शामिल हैं। इसके बावजूद सबसे विवादास्पद सुझाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की निराशा को कर्ज माफी या उच्च समर्थन मूल्य के जरिये दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए नकदी हस्तांतरण की सिफारिश की गई है। कहा गया कि दुनिया के कई अन्य हिस्सों में अपनाया जा रहा प्रति एकड़ आय सब्सिडी का तरीका भारत में भी अपनाया जा सकता है। यह विश्व व्यापार संगठन के भी अनु

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